“काजू बी शासन अनुदान” योजनेस दि.31 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत मुदतवाढ

     ठाणे(जिमाका):- राज्यातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना काजू बी साठी शासनाकडून वित्तीय सहाय्य उपलव्ध करुन दिल्यास, काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळण्यास मदत होईल, ही बाब विचारात घेवून सन 2024च्या काजू हंगामासाठी काजू उत्पादनाकरिता शासनाने राज्यातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी काजू बी शासन अनुदान योजना कार्यान्वित केली होती. या योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली असून अर्ज सादर करावयाची मुदत दि.31 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या अनुदान योजनेचा लाभ राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी घ्यावा, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक श्री.संजय कदम यांनी केले आहे.

     राज्यातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना काजू बी साठी शासन अनुदान देणे, या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबतची प्रक्रिया पणन मंडळाच्या www.msamb.com या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. अनुदान मागणीसाठी विहीत नमुन्यातील अर्ज, प्रतिज्ञापत्र, 7/12, कृषी खात्याचा दाखला. जी.एस.टी.बील, बँक तपशिल, आधार कार्ड संमतीपत्र अथवा स्वयंहमीपत्र इ. कागदपत्रे अनुदान मागणीसाठी आवश्यक आहेत. प्रस्तावासोबत इतर सह हिस्सेदार यांचे संमतीपत्र (100/-रु. स्टॅम्प पेपरवर) देण्याबाबत या अटीमध्ये सवलत देण्यात आली असून त्याऐवजी सामाईक जमिनी संदर्भात 7/12 उताऱ्यावरील एकापेक्षा अधिक नावे असल्यास लाभार्थ्यांनी स्वयंहमीपत्राव्दारे दिलेली संमती अनुदानासाठी ग्राहय धरण्यात येणार आहे. तथापि यासंदर्भात कोणतीही तक्रार/न्यायालयीन वाब उद्भवल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित लाभार्थ्यांची असेल.

     अधिक माहितीसाठी इच्छूक काजू उत्पादक शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाचे मुख्यालय वेंगुर्ला श्री.नचिकेत नाईक (८३२९७९०७२३), उपविभागीय कार्यालय, शांतीनगर, नाचणे, जि.रत्नागिरी श्री.निलेश पवार (९७६३४३९२४३), उपविभागीय कार्यालय, वाशी नवी मुंबई श्री.राजवर्धन कदम, कृषी व्यवसाय पणन तज्ञ (७२१८८१७७९९) यांच्याशी संपर्क साधावा तसेच अर्ज प्राप्त करणे तसेच जमा करण्याची सुविधा कुडाळ सुविधा केंद्र. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) कुडाळ, हापूस आंबा निर्यात सुविधा केंद्र, जामसंडे, ता.देवगड. उपविभागीय कार्यालय रत्नागिरी, उपविभागीय कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, वाशी, नवी मुंबई या ठिकाणी करण्यात आली आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या रत्नागिरी विभागीय कार्यालयाचे उपसरव्यवस्थापक मिलिंद जोशी यांनी दिली आहे.