२२ वर्षांची प्रतीक्षा संपली; ३,२७६ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दिलासा

समग्र शिक्षा अभियानासाठी ऐतिहासिक निर्णय; निरंजन डावखरे यांच्या पाठपुराव्याला यश

मुंबई : तब्बल २२ वर्षांपासून समग्र शिक्षा अभियानात कंत्राटी तत्त्वावर सेवा बजावणाऱ्या ३,२७६ कर्मचाऱ्यांना अखेर न्याय मिळाला आहे. राज्य शासनाने एकवेळच्या विशेष बाब म्हणून समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदे निर्माण करून पात्र कर्मचाऱ्यांना त्यावर नियुक्ती देण्याचा ऐतिहासिक शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशाश्वतीचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात मार्गी लागला आहे.

या निर्णयासाठी कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार तथा भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस ॲड. निरंजन डावखरे यांनी गेल्या दीड वर्षापासून सातत्याने पाठपुरावा केला. विधानपरिषदेच्या प्रत्येक अधिवेशनात त्यांनी हा प्रश्न उपस्थित करत सेवा समाप्तीचा प्रस्ताव, वेतनातील तफावत आणि सेवाशाश्वतीचा अभाव याकडे शासनाचे लक्ष वेधले होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या विषयाची गंभीर दखल घेण्यात आली. त्यानंतर समिती नेमून विविध राज्यांतील धोरणांचा अभ्यास करण्यात आला. समितीच्या शिफारशी आणि मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर अखेर शासनाने निर्णय जाहीर केला.

काय आहे शासन निर्णय?

३० जून २०२६ पर्यंत दहा वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या ३,२७६ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. त्यांच्या विद्यमान पदांची समकक्ष नियमित पदांशी सांगड घालून वेतनश्रेणी निश्चित केली जाईल. सध्याचे वेतन संरक्षित राहणार असून त्यासोबत महागाई भत्ता आणि प्रवास भत्ताही मिळणार आहे. सध्या मिळणाऱ्या रजांच्या सुविधाही कायम राहतील.

मात्र, ही पदे एकवेळच्या विशेष बाब म्हणून निर्माण केली जाणार असून त्यावर नवीन भरती होणार नाही. संबंधित कर्मचारी सेवेत असेपर्यंतच ही पदे अस्तित्वात राहतील. पदोन्नती, एसीपी, निवृत्तीवेतन, कुटुंब निवृत्तीवेतन किंवा अनुकंपा नियुक्तीचा लाभ या कर्मचाऱ्यांना लागू होणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

'हा सामाजिक न्यायाचा विजय'

या निर्णयाचे स्वागत करत आमदार ॲड. निरंजन डावखरे म्हणाले, "२२ वर्षे प्रामाणिकपणे सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळणे हा सामाजिक न्यायाचा विजय आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संवेदनशील नेतृत्वामुळे हा ऐतिहासिक निर्णय शक्य झाला. शिक्षण क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी भविष्यातही माझा पाठपुरावा सुरू राहील."

या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला असून, दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या मागणीला अखेर शासनाने हिरवा कंदील दिल्याची भावना कर्मचाऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे.