MMRच्या पाणी सुरक्षेचा प्रश्न विधानपरिषदेत; जललेखापरीक्षण, टँकर व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि डिसॅलिनेशन प्रकल्पांच्या नियोजनाबाबत आ. ॲड. निरंजन डावखरे यांची लक्षवेधी

 

मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) वाढती लोकसंख्या, वेगाने होणारे शहरीकरण, वाढती पाणीटंचाई आणि भविष्यातील जलसुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी आज विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे अत्यंत महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले.

सभागृहात बोलताना आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी स्पष्ट केले की, पाणी ही नागरिकांची मूलभूत गरज असून नियमित मालमत्ता कर, पाणीपट्टी आणि विविध कर भरूनही नागरिकांना पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे, ही परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. उपलब्ध पाण्याचा प्रत्येक थेंब आणि त्यावर खर्च होणारा प्रत्येक रुपया पारदर्शक आणि जबाबदार पद्धतीने वापरला गेला पाहिजे, असे त्यांनी ठामपणे मांडले.

MMR क्षेत्रातील सर्व महानगरपालिकांमध्ये तृतीय पक्षामार्फत जललेखापरीक्षण (Third Party Water Audit) करून प्रत्यक्ष पाणी गळती, बिनमहसुली पाणी (Non-Revenue Water) आणि वितरणातील त्रुटी यांचे वस्तुनिष्ठ चित्र समोर आणण्याची मागणी त्यांनी केली. अनेक शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाणी गळती होत असून त्याचा थेट परिणाम नागरिकांच्या पाणीपुरवठ्यावर होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

याचबरोबर अधिकृत आणि अनधिकृत पाणी टँकरची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करून टँकर व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्याची मागणी त्यांनी केली. टँकर माफिया आणि कृत्रिम पाणीटंचाई निर्माण करणाऱ्या घटकांवर कठोर कारवाई करण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.

बारवी धरणाच्या मुख्य जलवाहिन्यांमधून होणारी पाणी चोरी, बेकायदेशीर जोडण्या आणि अनधिकृत वापरामुळे उपलब्ध जलस्रोतांवर अतिरिक्त ताण निर्माण होत असल्याचे नमूद करत अशा प्रकारांवर कठोर आणि तातडीची कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.

यावेळी वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित डिसॅलिनेशन प्रकल्पांचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. खाऱ्या पाण्याचे गोड्या पाण्यात रूपांतर करणारे हे प्रकल्प पुढील चार वर्षांत पूर्ण होणार असले, तरी त्या कालावधीत MMR क्षेत्रातील लोकसंख्येत मोठी वाढ होणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांमधून उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचे विविध महानगरपालिकांमध्ये वितरण कशा निकषांवर केले जाणार, प्रत्येक महानगरपालिकेसाठी किती पाण्याचे आरक्षण असेल आणि भविष्यातील मागणी लक्षात घेऊन कोणता जलआराखडा तयार करण्यात आला आहे, याबाबत शासनाने स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

तसेच सध्याच्या पाणी तुटवड्याचा विचार करता, पुरेशा पाणीपुरवठ्याची खात्री झाल्याशिवाय नव्या मोठ्या गृहप्रकल्पांना बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र (CC) देण्याबाबत शासनाचे धोरण काय असेल, हा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

या चर्चेला उत्तर देताना उद्योगमंत्री मा. श्री. उदय सामंत यांनी शासन MMR क्षेत्राच्या दीर्घकालीन जलसुरक्षेसाठी सकारात्मक भूमिका घेत असल्याचे स्पष्ट केले. ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ डॉ. माधवराव चितळे समितीने सुचविलेल्या शिफारशींनुसार जलस्रोतांचे विविधीकरण, पाणी गळती कमी करणे, पुनर्वापरित पाण्याचा वापर वाढविणे, जललेखापरीक्षण आणि प्रादेशिक स्तरावर एकात्मिक जलनियोजन या बाबींवर शासन काम करत असल्याची माहिती त्यांनी सभागृहात दिली. 

मुंबई महानगर प्रदेशातील भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेऊन खाऱ्या पाण्याचे गोडे करणारे दोन मोठे डिसॅलिनेशन प्रकल्प हाती घेण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या प्रकल्पांमधून उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचे वितरण लोकसंख्या, उपलब्ध पाणी स्रोत आणि भविष्यातील मागणी या निकषांवर आधारित असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

तसेच जलस्रोतांवरील वाढता ताण कमी करण्यासाठी सांडपाण्याच्या पुनर्वापराला चालना देणे, औद्योगिक वापरासाठी प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर वाढविणे आणि जलनियोजन अधिक वैज्ञानिक पद्धतीने राबविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

यावेळी आ. ॲड. निरंजन डावखरे यांनी MMR क्षेत्रातील पाणी प्रश्न हा केवळ आजचा प्रश्न नसून पुढील अनेक दशकांच्या विकासाशी संबंधित असल्याचे नमूद करत, लोकसंख्या वाढ, शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरण यांचा विचार करून दीर्घकालीन, शाश्वत आणि पारदर्शक जलनियोजनाची अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली.