प्रधानमंत्री स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर योजना `एमएमआर' क्षेत्रात प्रभावीपणे राबवा

 बेगस पथविक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करा
 `पीएम स्वनिधी योजने'च्या बैठकीत खासदार नरेश म्हस्के यांच्या महत्वपूर्ण सूचना

नवी दिल्ली - भारत सरकारच्या गृहनिर्माण व शहरी कार्य मंत्रालयाने (Ministry of Housing and URban Affairs) प्रधानमंत्री स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी (PM SVANidhi) योजना सुरू केली आहे. ठाणे लोकसभा क्षेत्र आणि संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशातील पथ विक्रेत्यांना या योजनेचा अधिकाधिक लाभ मिळावा यासाठी क्लस्टर आधारित विशेष रणनीती आखणे, बोगस लाभार्थ्यांमुळे खऱ्या गरजू पथ विक्रेत्यांवर अन्याय होऊ नये यासाठी कठोर कारवाईची आवश्यकता खासदार नरेश म्हस्के यांनी दिल्ली येथे आज व्यक्त केली.

कोविड-19 महामारीमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या पथ विक्रेत्यांना (Street Vendors) आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देणे या उद्देशाने १ जून २०२० रोजी प्रधानमंत्री स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी (PM SVANidhi) योजना सुरू केली आहे. पीएम स्वनिधी योजनेचा प्रभावी प्रचार-प्रसार व अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी शहर व नगर विकास मंत्रालयाच्या स्थायी समितीची बैठक समितीचे अध्यक्ष श्री. मनगुंठा श्रीनिवासलु रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीदरम्यान समिती सदस्य म्हणून खासदार नरेश म्हस्के यांनी योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि लाभार्थ्यांच्या हितासाठी महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले.  

आपल्या भारत देशातील लाखो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह त्यांच्या छोट्या व्यवसायांवर अवलंबून आहे. कोविड-19 सारख्या अभूतपूर्व संकटाच्या काळात त्यांना मोठ्या आर्थिक अडचणींना सामोरं जावं लागलं. अशा परिस्थितीत आदरणीय पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वाखाली सुरू करण्यात आलेली प्रधानमंत्री स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी (पीएम स्वनिधी) योजना पथविक्रेत्यांसाठी आत्मनिर्भरतेकडे नेणारी एक सशक्त चळवळ ठरली आहे, अशी भावना बैठकीच्या प्रारंभी खासदार नरेश म्हस्के यांनी व्यक्त केली.

पीएम स्वनिधी योजनेअंतर्गत पथविक्रेत्यांना व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रारंभी रुपये १०,००० पर्यंतचे विनातारण कर्ज देण्यात येते. वेळेवर कर्जफेड केल्यास पुढील टप्प्यात रुपये २०,००० आणि रुपये ५०,००० पर्यंत कर्ज सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. रुपये ५०,००० च्या तिसऱ्या टप्प्यानंतर कर्ज मर्यादा वाढविण्याची आवश्यकता खासदार नरेश म्हस्के यांनी बैठकीत व्यक्त केली. 

व्याज अनुदान वेळेत लाभार्थ्यांच्या खात्यात पोहोचावे यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारणं, क्रेडिट गॅरंटीच्या अभावामुळे कर्ज वितरणात येणाऱ्या अडचणी दूर करणं, ग्रामीण व निमशहरी भागातील डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी विशेष उपक्रम राबवणं, तसेच पीएमएवाय Urban 2.0 अंतर्गत पथ विक्रेत्यांना गृहनिर्माणाचा लाभ अधिक व्यापकपणे उपलब्ध करून देणं या विषयांवर खासदार नरेश म्हस्के यांनी ठामपणे आपली भूमिका मांडली.  

विशेषत: ठाणे लोकसभा क्षेत्र आणि संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशातील पथ विक्रेत्यांना या योजनेचा अधिकाधिक लाभ मिळावा यासाठी क्लस्टर आधारित विशेष रणनीती आखणे, याशिवाय बोगस लाभार्थ्यांमुळे खऱ्या गरजू पथ विक्रेत्यांवर अन्याय होऊ नये यासाठी कठोर कारवाईची आवश्यकता आणि  AI Enabled Feedback System मधून समोर आलेल्या अडचणींवर तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणीही खासदार नरेश म्हस्के यांनी केली.

या बैठकीत झालेल्या चर्चेमुळे पथ विक्रेत्यांचे प्रश्न अधिक प्रभावीपणे शासनापर्यंत पोहोचविण्यात यश मिळालं असून, भविष्यात या योजनेचा लाभ अधिक व्यापक आणि परिणामकारक स्वरूपात मिळेल, असा विश्वास खासदार नरेश म्हस्के यांनी व्यक्त केला. 

पंतप्रधान मोदीजींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार सामान्य कष्टकरी, लघु उद्योजक आणि पथ विक्रेत्यांच्या सक्षमीकरणासाठी कटिबद्ध आहे आणि पीएम स्वनिधी योजना ही त्या संकल्पनेचं उत्तम उदाहरण आहे. देशातील प्रत्येक पथविक्रेता आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर व्हावा यासाठी मी देखील सातत्याने प्रयत्नशील राहणार असल्याची ग्वाही खासदार नरेश म्हस्के यांनी दिली आहे.