महापालिकेत ठाणेकरांवरील अन्याय थांबणार ! महापालिकेची कडक शिस्तबद्धता मोहीम सुरू

ठाणे/ठाणे महानगरपालिकेच्या कामकाजातील वाढता ढिसाळपणा, अधिकारी कर्मचाऱ्यांची अनियमित उपस्थिती आणि नागरिकांकडे होणारे दुर्लक्ष यावर काँग्रेसने दाखवलेल्या सातत्यपूर्ण भूमिकेला अखेर यश मिळाले आहे. प्रशासनाने तक्रारींची गंभीर दखल घेत महापालिकेच्या सर्व विभागांवर शिस्त लावण्यासाठी कडक परिपत्रक जारी केले असून, यामुळे अधिकारी कर्मचाऱ्यांवरील जबाबदारी आणखी कडक होणार आहे.

ठाणे महानगरपालिकेत वाढत्या अनियमितता, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची अनुपस्थिती, नागरिकांकडे दुर्लक्ष आणि माहितीचा अधिकार कायद्याचे उल्लंघन या तक्रारींमुळे नागरिक त्रस्त झाले होते. वेळेत अधिकारी कार्यालयात उपलब्ध नसणे, भेट मिळाल्यास नागरिकांचे म्हणणे न ऐकणे, तसेच RTI कलम 4(1) नुसार अनिवार्य माहिती वेबसाईटवर आणि दर्शनी भागात न लावणे या तक्रारी सातत्याने वाढत होत्या. या सर्व प्रकरणांबाबत ठाणे काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते राहुल पिंगळे यांनी अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे यांच्याकडे निवेदन देत पाठपुरावा केला होता. तक्रारी गंभीर असल्याचे मान्य करत महापालिका प्रशासनाने अखेर कठोर कारवाई करत कडक परिपत्रक जारी केले आहे.

परिपत्रकानुसार माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 मधील कलम 4(1) मध्ये नमूद असलेल्या 17 बाबींची माहिती तिमाही अद्ययावत करून ती कार्यालयाच्या दर्शनी भागात तसेच महापालिकेच्या वेबसाईटवर स्पष्टपणे प्रकाशित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नागरिकांनी मागणी केल्यास सर्व अभिलेखांचे अवलोकन सहज उपलब्ध करून देण्याचेही निर्देश दिले आहेत. अभ्यागतांसाठी अभिप्राय फॉर्म ठेवणे आणि अधिकाऱ्यांनी निश्चित भेटीची वेळ कार्यालयाबाहेरील फलकावर नमूद करणे बंधनकारक करण्यात आले असून, भेटीस आलेल्या नागरिकांचे म्हणणे शांतपणे आणि पुरेसा वेळ देऊन ऐकण्याचा नियम कठोरपणे पाळण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

अधिकाऱ्यांच्या अनियमित हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रत्येक कार्यालयात हालचाल नोंदवही ठेवणे, कार्यालयाबाहेर पडताना त्यात नोंद करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ऊर्जा बचतीसाठी कार्यालयातून बाहेर जाताना एसी, पंखे आणि दिवे बंद ठेवण्याचे निर्देश परिपत्रकात समाविष्ट आहेत. नागरिकांकडून येणाऱ्या तक्रारी, निवेदने आणि पत्रव्यवहारावर शासनाच्या परिपत्रकानुसार विहित मुदतीत कार्यवाही करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. महापालिकेची प्रतिमा आणि शिस्त राखण्यासाठी सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी ओळखपत्र व गणवेश परिधान करणेही अनिवार्य केले आहे.

या सर्व आदेशांची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देत, गतकाळातील नियमांकडे केलेल्या दुर्लक्षावर प्रशासनाने नाराजी व्यक्त केली असून, भविष्यात कोणतीही हलगर्जी सहन केली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.