मोठया गणेशमुर्ती विसर्जनाबाबतही ३० तारखेपर्यंत भूमिका मांडू - सांस्कृतीक मंत्री ॲड आशिष शेलार

 भाजपा सार्वजनिक गणेशोत्सव बंद होऊ देणार नाही

मुंबई/शहरी नक्षलवाद्यांच्या अजेंड्याच्या मागे लागून काँग्रेस, राष्‍ट्रवादी (शरद पवार गट) आणि उबाठा सेनेने कितीही प्रयत्न केले  तरी हिंदुत्वाचे प्रतिक असलेला सार्वजनिक गणेशोत्सवाची पंरपरा भाजपा कधीच खंडित होऊ देणार नाही. पीओपीमुर्तीवरील बंदी उठली असून आता मोठया गणेश मुर्त्यांच्या समुद्रातील विसर्जनाबाबतही शासन ३० तारखेपर्यंत आपली भूमिका न्यायालयात मांडेल, असे सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड आशिष शेलार यांनी स्पष्ट केले. 

अखिल सार्वजनिक गणेशोत्सव महासंघ, महाराष्ट्र राज्य श्री गणेश मूर्तिकार कामगार संघटना, अखिल सार्वजनिक उत्सव समिती, सार्वजनिक उत्सव समिती, मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज परेलच्या शिरोडकर सभागृहात सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे आणि गणेश भक्तांचा जाहिर मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. या मेळाव्याला महाराष्ट्र राज्याचे सांस्कृतिक व माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड आशिष शेलार यांनी मार्गदर्शन केले. या मेळाव्याला आमदार कालीदास कोळंबकर, संजय उपाध्याय,  यांच्यासह माजी आमदार मधू चव्हाण, अखिल सार्वजनिक गणेशोत्सव महासंघाचे अध्यक्ष जयेंद्र साळगावकर, कार्याध्यक्ष सुहास आडिवरेकर, प्रमुख कार्यवाह सुरेश सरनोबत, महाराष्ट्र राज्य श्री गणेश मूर्तिकार कामगार संघटनेचे अध्यक्ष जितेंद्र राऊत, अखिल सार्वजनिक उत्सव समितीचे अध्यक्ष हितेश जाधव, सार्वजनिक उत्सव समितीचे अध्यक्ष अरुण दळवी आणि पदाधिकारी यावेळी सहभागी झाले होते.

प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून बोलताना मंत्री शेलार यांनी सांगितले की, मी आज राज्याचा मंत्री आणि मुंबई भाजपाचा अध्यक्ष यापेक्षा एक गणेशभक्त म्हणून या मेळाव्याला आलो आहे. गेली काही वर्षे हिंदुत्वाचा प्रतीक असलेला सार्वजनिक गणेशोत्सवाचा सण हा बंद करण्याचा जणू घाटच घातला आहे. हे षडयंत्र काँग्रेस,  राष्‍ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि उबाठा सेना सहभागी असून हा शहरी नक्षलवाद्यांचा अजेंडा आहे. याची सुरूवात २००३ साली झाली जेव्हा नैसर्गिक जलस्त्रोतावर होणारे हिंदूंचे अत्यंविधी आणि अन्य संस्कार विधी बंद करावे अशी मागणी करीत एक याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर प्रतिज्ञापत्र सादर करताना तत्कालीन आघाडी सरकारने पीओपीच्या गणेशमुर्तीचा विषय यामध्ये घूसवला.  त्याचवेळी जर तत्कालीन सरकाने या याचिकेला विरोध केला असता तर एवढा मोठा लढा देण्याची वेळ आली नसती.  त्यानंतर राज्याच्या  प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने काही मार्गदर्शक सूचना केल्या त्यालाही आव्हान देण्यात आले तेव्हा हा विषय राष्‍ट्रीय हरित लवादाकडे गेला. हरित लवादाने ही याचिका फेटाळली व त्यानंतर हा विषय जेव्हा केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडे गेला व त्यांत २०२० साली काही मागदर्शक सूचना करण्यात आल्या. त्याच सूचनांचा बागुलबुवा करून तत्कालीन सरकारने आणि विशेषत: मुंबई महापालिकेने पीओपी बंदीच्या दृष्टीने कारवाई करण्यास सुरूवात केली. आदित्य ठाकरे यांनी मुंबई महापालिकेच्या २०१८च्या अर्थसंकल्पात पीओपीवर बंदी आणून शाडू मातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तरतूद केली. हा सगळा शहरी नक्षलवाद्यांचा अजेंडा घेऊन आदित्य ठाकरे काम करीत होते. उध्दव ठाकरे यांचे सरकार राज्यात असताना आणि त्यांची सत्ता मुंबई महापालिकेत असतना त्यांनी वेळावेळी गणेशोत्सवाच्या बाजून उभे राहयचे सोडून विरोधातच भूमिका प्रत्येक ठिकाणी मांडल्या. त्यासाठी आपल्या भूमिकांना आधार म्हणूनच मद्रास उच्च न्यायालय आणि तेलंगनाच्या उच्च न्यायालयाच्या निवाड्यांचा आधार घेतला व पीओपीवर बंदी अधिक कडक करुन मुर्तीकारांना देशोधडीला लावण्याचे कारस्थान रचले. यांचे हिंदुत्व बेगडी असून पडद्या आडून यांनी सुमारे ६०० कोटींची उलाढाल असलेला मुर्तीकरांचा व्यवसाय तर पुजा साहित्य, मंडप, आणि इतर सगळया बाबी लक्षात घेता सुमारे २५००० कोटींची उलाढाल असलेला सार्वजनिक गणेशोत्सव बंद करण्याचे एक षडयंत्रच यांनी रचले होते ते आता पीओपी बंदी उठल्यानंतर उघड झाले आहे, असा अरोप करीत ॲड आशिष शेलार यांनी आपल्या ४०मिनिटांच्या भाषाणत २००३ पासून सन २०२४ पर्यंतच्या संपुर्ण कालखंडात याबाबत न्यायालयात घडलेल्या सर्व घटनांचा  तारिखवार तपशिलच सादर केला. तसेच आम्हाला  प्रश्न विचारणाऱ्यांनो आम्ही केव्हाही चर्चेला तयार आहोत तुम्ही या हवं तर गणेशभक्तांसाठी आम्ही मातोश्रीवर येऊन चर्चा करायला तयार आहोत. सगळया प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील. का तुम्ही त्यावेळी उत्सवांच्या बाजूने, मुर्तीकरांच्या बाजूने उभे राहिला नाहीत, का तुम्ही उत्सव बंदीसाठीच प्रयत्न करीत राहिलात, हेच तुमचे हिंदुत्व का? असा थेट सवालही मंत्री शेलार यांनी केला

तसेच महाविकास आघाडीचे मधील  विशेषत: उबाठा ही गणेशोत्सव विरोधी आहे. हे तुम्ही गल्लगल्लीत जाऊन सांगा यांचे हिंदुत्व बेगडी आहे, फसवे आहे यांचे असली चेहरे आता उघड झाले आहेत  ते तुम्ही जनतेसमोर मांडा, असे आवाहन ही त्यांनी उपस्थितांना केले. ही लढाई आम्ही अर्धी जिंकली आहे आता मोठया गणेशमुर्त्यांचे काय करणार, असा सवाल आम्हाला विचारत आहेत त्यांना देखील आम्ही कायद्यात राहून उत्तर देऊ, ३० तारखेच्या आत सरकार याबाबत आपली भूमिका न्यायालयात मांडेल, असेही त्यानी स्पष्ट केले.