नवी मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील आदिवासी पाडयांमध्ये पुरविण्यात येणा-या नागरी सुविधांचा आढावा

 

        नवी मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामधील आदिवासी पाडयांमधील आदिवासी बांधवांच्या समस्या व पुरविण्यात येणा-या सुविधांचा आढावा घेऊन त्याठिकाणी आवश्यक सोयी, सुविधा देण्याची कार्यवाही करणेकरिता समाजविकास विभागाचे उपआयुक्त श्री. किसनराव पलांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली वन हक्क समिती सदस्यांची चौथी बैठक नमुंमपा मुख्यालयातील विशेष समिती कक्षात संपन्न झाली.  

सदर बैठकीस बेलापूर ते दिघा अशा 8 विभागांतील समिती सदस्य असलेले समाजविकास विभागाचे सहा. आयुक्त तसेच समाजविकास अधिकारी, आठही विभागांचे उपअभियंता (विद्युत, मलनि:स्सारण, स्थापत्य, पाणीपुरवठा) आणिस्वच्छता अधिकारी, समाजविकास विभागातील संबंधित अधिकारी, कर्मचारी तसेच ऐरोली विभाग वन हक्क समिती अध्यक्ष श्री.बाळू वाघे, कोपरखैरणे वन हक्क समिती अध्यक्ष श्री. रमेश डोळे, बेलापूर वन हक्क समिती श्रीम. राजश्री कातकरी, माजी नगरसेवक श्री.रामकृष्ण बेंड्या कातकरी, दिघा वन हक्क समिती अध्यक्ष श्री. जिव्या बाबल्या डांगरे, श्रीम. नंदा वाघे, श्रमजीवी संघटना, ठाणे जिल्हा उपाध्यक्ष, श्री.विकास बोंबाडे, श्रीम. रेश्मा कातकरी, सदस्य श्रमजीवी संघटना, ठाणे आदी सदस्य उपस्थित होते.

      या बैठकी दरम्यान समाजविकास विभागाचे उपआयुक्तांनी समिती सदस्य यांनी मांडलेल्या बाबींचा आढावा घेऊन आदिवासी पाडयांमध्ये सोयीसुविधा पुरविणेबाबत संबंधित विभागातील वनहक्क समिती सदस्य असलेले उपअभियंता व स्वच्छता अधिकारी यांना निर्देश दिले. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे सूचित केले.

त्याचप्रमाणे यावेळी महाराष्ट्र शासनाच्या ‘मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण’ या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत आदिवासी पाडयामधील नागरिकांमध्ये जनजागृती करून जास्तीत जास्त पात्र लाभार्थी भगिनींना योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी नियोजनबध्द कार्यवाही करणे याविषयी उपआयुक्तांनी मार्गदर्शन केले.

       या बैठकीमध्ये आठही विभागांतील उपअभियंता व स्वच्छता अधिकारी यांनी संबंधित आदिवासी पाडयामध्ये सोयीसुविधा पुरविण्याबाबत कार्यवाही करून त्याबाबतचा प्रगती अहवाल वेळोवेळी उपआयुक्त, समाजविकास विभाग यांना सादर करण्यात येईल असे सांगितले. नमुंमपा क्षेत्रातील आदिवासी बांधवांच्या विकासासाठी नमुंमपा कृतीशील असून महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांचे मार्गदर्शनानुसार वन हक्क समितीमधील सूचनांच्या माध्यमातून आदिवासी पाड्यांमधील सेवासुविधांना गती देण्यात येत आहे.