रेमंड प्रकरणातील पिडीत आदिवासी शेतक-र्यांचे उपोषण जिजाऊ संघटनेच्या निलेश सांबरे यांचा जाहीर पाठींबा

 

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाच्या आदेशाला जिल्हाधिकाऱ्यांकडून  केराची टोपली  

ठाणे :  ठाणे येथील  पांचपाखडी येथील सर्व्हे नं. १२७, १२८ अ / ब, १२९/१ या मुळनिवासी आदिवासी शेतकऱ्यांच्या मालकी हक्काच्या शेतजमीनी सातबारा उतारा वारस हक्काने आदीवासी कुळाच्या नावावर असताना या जमिनी बेकायदेशीरपणे बळकावण्यात आले असल्याप्रकरणी रेमण्ड कंपनी विरोधात अनेक वेळा आदिवासी बांधव आणि जिजाऊ संघटना यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे न्याय मागत कारवाईची मागणी करून देखील याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्याकडून कुठलीच हालचाल न झाल्याने आता राष्ट्रीय अनुसूचितजनजाती आयोगाकडूनच याप्रकरणाचा अहवाल १५ दिवसात सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांना दिल्याने आता जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे हे अडचीत येणार असल्याची चिन्ह दिसत आहेत .तर तर दुसरीकडे आज ८ जानेवारी रोजी पिडीत शेतकरी यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय ठाणे, हुतात्मा राघोजी भांगरे चौक समोर, शासकिय विश्रामगृह शेजारी तीव्र आंदोलन छेडत आमरण उपोषण पुकारले आहे .या आंदोलनास जिजाऊ संघटनेचे अध्यक्ष निलेश सांबरे यांनी पाठींबा दर्शविला असून न्याय मिळेपर्यंत ते पिडीत आदिवासी  यांच्या सोबत राहणार असल्याचे सांबरे यांनी म्हटले आहे.  

वारस हक्काने आदीवासी कुळाच्या नावावर असलेल्या जमिनी बेकायदेशीरपणे बळकावून  गैरमार्गाने गगनचुंबी इमारतींचे इमले उभारणाऱ्या रेमण्ड विरोधात ठाण्याच्या शासकीय विश्रामगृहात आयोजीत पत्रकार परिषदेत आदिवासी बांधवांना सोबत घेवून जिजाऊ संघटनेचे अध्यक्ष निलेश सांबरे यांनी महसुल प्रशासनाचे वाभाडे काढुन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे न्यायाची मागणी केली होती. मात्र याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्याकडूनच कुठलाच प्रतिसाद अथवा कारवाईचे आदेश न आल्याने याबाबत निलेश सांबरे यांनी दिनांक 19/10/2023 रोजी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग यांच्याकडे याबाबत न्याय मिळावा यासाठी एक जनहित याचिका दाखल केली होती. 

या जागेवर आदिवासी बांधवांचे वारस शेतजमिन कसत होते तसेच ही जागा गुरचरण्यासाठी राखून ठेवली होती. १९६० मध्ये या जमिनीची विक्री होऊन १९६१ मध्ये रेमण्ड मिल अस्तित्वात आली. हा संपूर्ण व्यवहार बेकायदेशीर असून  कुळ वहिवाटीनुसार मुळ आदिवासींच्या जमिनी त्यांच्या वारसांना मिळाव्यात यासाठी आदिवासी बांधवांच्या वतीने निलेश सांबरे यांनी जिल्हाधिकारी व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना साकडे घालत दिनांक 3/10/2023 रोजी निवेदन देत पिडीत आदिवासी शेतकऱ्यांसह उपोषणाचा ईशारा दिला होता. यावेळी अप्पर जिल्हाधिकारी मनिषा जायभाये यांनी, संबधित प्रकरणात ठाणे तहसिलदार व उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडुन एका महिन्यात वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल प्राप्त करून शासनास सादर करण्याचे लेखी आश्वासन दिल्याने उपोषण स्थगित करण्यात आले.  मात्र त्यांनंतर याबाबत कुठलाच अहवाल सादर न केल्याने  याबाबत निलेश सांबरे यांनी दिनांक 19/10/2023 रोजी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग यांच्याकडे याबाबत न्याय मिळावा यासाठी एक जनहित याचिका दाखल केली होती. याची दखल घेत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग यांनी एका पत्राद्वारे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांना १५ दिवसात या प्रकरणाचा अहवाल व्यक्तीश: अथवा पोस्टाने पाठवत सादर करण्यास सांगितले आहे . तसे न केल्यास राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगासमोर स्वत: जिल्हाधिकारी यांना उपस्थित राहून याबाबतचा खुलास द्यावा लागणार असल्याचे या पत्रात म्हटले आहे. तर या प्रकरणाची दखल घेत राष्ट्रपती यांनी देखील तातडीने सबंधित विभागांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत .

तर  दि. 4 जानेवारी २०२४ रोजी जिल्हाधिकारी यांनी पिडीत आदिवासी शेतकरी यांना भेटण्यासाठी वेळ देऊनही  भेट दिली नसल्याने आता पिडीत आदिवासी शेतक-र्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत आज 8 जानेवारी रोजी तीव्र आंदोलन छेडत जिल्हाधिकारी कार्यालय ठाणे, हुतात्मा राघोजी भांगरे चौक समोर, शासकिय विश्रामगृह शेजारी उपोषण सुरु केले आहे. . या उपोषणास जिजाऊ संघटनेचे निलेश सांबरे यांनी पाठींबा दर्शविला असून पिडत असलेल्या आदिवासी शेतकरी बांधवांच्या सोबत आपण न्याय मिळेपर्यंत असणार आहोत असे सांगितले आहे. 

याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल केलेली असताना तसेच , यासंदर्भात राष्ट्रपती, राज्यपाल, मुख्यमंत्री ,आदिवासी आयोग्य, आदिवासी विकास विभाग , राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग यांना याबाबत पत्रव्यवहार केल्यानंतर त्यांनी चौकशीचे आदेश देत कारवाई करण्यासाठी लेखी पत्र येऊन देखील जिल्हाधिकारी ठाणे, सबंधित विभाग यांच्याकडून आजपर्यंत कोणतीही कारवाई झालेली नाही. हक्क झगडूनच मिळवायचा असेल आणि संघर्ष हा आमच्या माथ्यावरच कोरलेला असेल...तर आता उलगुलान करण्याची वेळ आली आहे . असे सांगत  पिडीत आदिवासींच्या सोबत जिजाऊचे सांबरे  यांनी शासकीय विश्रामगृह येथे पत्रकार परिषद घेवून आजपासून एल्गार पुकारला आहे .

* उपोषणातील प्रमुख मागण्या

सोमवार दिनांक ८/१/२०२४ वेळ सकाळी ११.०० वाजता

१) आदिवासी खातेदारांना कायदयाप्रमाणे मालकी हक्काची नोंद ७/१२ सदरी करावी.

२) आदि काळापासून कसत असलेल्या बेकायदेशिर मार्गाने बळकावलेल्या जमिनी पुनः प्रत्यार्पित आदिवसींना करण्यात याव्यात.

३) आदिवासी खातेदारांचे आजतागायत झालेली नुकसान भरपाई आदिवासींना देण्यात यावी.

४) रेमंड कंपनीने ठाणे महानगर पालीकेत सादर केलेला विकासप्रस्ताव क्र. ०४/००१६/०९ TMC / TDD - २६३७/१८ दि.२२/०५/२०१८ रद्द करावा अथवा स्थगीती आदेश देण्यात यावा.

५) गरिब आदिवासींना नाहक कोर्ट कचेरीत अडकविण्यात येवू नये.

६) भारतीय घटनेच्या ५ व्या अनुसूचीची अंमलबजावणी व्हावी.

७) संयुक्त राष्ट्र संघाच्या जाहिरनाम्याप्रमाणे १ ते ४६ अनुच्छेदाची अंमलबजावणी व्हावी.

८) आदिवासी मूळ मालकाला आपल्याच भूमीतून बेदखल करणाऱ्या संबंधीत महसुली अधिकारी / रेमंड कंपनीचा उद्योगपती व त्यांच्या विकासकावर अॅट्रासिटी अॅक्ट अंतर्गत गुन्हा नोंद करावा. तसेच देशद्रोहाचा गुन्हा ही नोंद करण्यात यावा.

९) आदिवासी मालकी हक्कांचे दावे मा. उपविभागीय अधिकारी ठाणे व महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण मुंबई या कोर्टामध्ये न्याय प्रलंबीत असतांना गैरकायदेशिररित्या ७/१२ उत्ताऱ्यावरील आदिवासी खातेदारांची नावे कमी करण्याचा बेकायदेशिर आदेश रद्द करुन (संरक्षित कुळ) आदिवासींची नावे पुर्ववत ठेवण्यात यावीत व मालकी हक्क मिळावा.

१०) आदिवासी खातेदाराला (वहिवाटदारांना) आदिवासी कायद्याप्रमाणे न्याय न देता चुकीचे आदेश देवून गरीब आदिवासींना कोर्ट कचेरीतमध्ये दिर्घकाळ अडकवून ठेवून आदिवासींच्या जगण्याच्या शेतजमिनीवर गैरकायदेशिररित्या मोठ-मोठया इमारती (टॉवर) बांधुन त्यांधुन त्यातील सदनिका विकण्याचे गैरकायदेशिर काम चालू असलेल्या इमारतीचे बांधकाम त्वरीत थांबविण्यात यावे.

११) रेमंड कंपनीच्या एकूण क्षेत्र, ५,०११९५.६४ ची कि जागेच्या घोटाळयाची सखोल उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी.

१२) १/०४/१९५७ रोजी पूर्वी मौजे पांचपाखडी ता.जि.ठाणे सर्व्हे नं. १२७,१२८ अ / ब    १२९/१ या शेतजमीनी ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये / बुरो नगरपालीका हद्दीमध्ये होत्या त्या बाबतचा आम्ही वेळो-वेळी लेखी पुरावा मागुनसूदा आजपर्यंत मिळालेला नाही, या बाबतचा लेखी पुरावा तात्काळ उपलब्ध करुन देण्यात यावा.

१३) मा. राष्ट्रपती, मा.राज्यपाल, आदिवासी आयोग, आदिवासी विकास विभाग , राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग, यांचे कारवाई करण्यासाठी लेखी पत्रांवर तसेच  मा.मुख्यमंत्री यांच्या चौकशी आदेशावर आजपर्यंत मा. जिल्हाधिकारी ठाणे यांच्याकडून कोणतीही कारवाई झालेली नाही. याबाबतचा अहवाल सादर केलेला नाही. सदरचा चौकशी अहवाल सादर केल्याची प्रत देण्यात यावी.

"आम्ही सर्व उपोषणकर्ते आदिवासी असून या आदिवासींसाठी विशेष कायदा अस्तित्वात आहे. त्यामुळे उपोषणा दरम्यान आमच्या जिवितास बरे-वाईट झाल्यास त्याची जबाबदारी प्रशासनाची राहील. असा इशाराही यावेळी उपोषण कर्त्यांनी प्रशासनास दिला .