आदिवासींच्या हक्कासाठी जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्थेने दिला होता प्रशासनास उपोषणाचा इशारा..

 

ठाणे,  ठाण्यातील रेमण्ड कंपनीच्या जमिनीच्या सन १९३०-३१ च्या सातबारा उतार्‍यावर वारस हक्काने आदीवासी कुळाच्या नावावर असताना या जमिनीवर गगनचुंबी इमारतींचे इमले उभारणाऱ्या रेमण्ड विरोधात वनवासी बांधव एकवटले आहेत. याविरोधात जिजाऊ संघटनेच्या पाठबळावर या आदिवासी बाधवांनी आमरण उपोषणाचा इशारा दिला होता. शुक्रवारी ठाण्याच्या शासकीय विश्रामगृहात आयोजीत पत्रकार परिषदेत आदिवासी बांधवांना सोबत घेवून जिजाऊ संघटनेचे अध्यक्ष निलेश सांबरे यांनी महसुल प्रशासनाचे वाभाडे काढुन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे न्यायाची मागणी केली आहे. यावेळी आदिवासी शेतकरी कुटूंबिय उपस्थित होते. या जागेवर ज्या आदिवासी बांधवांचे वारस शेतजमिन कसत होते तसेच ही जागा गुरचरण्यासाठी राखून ठेवली होती. १९६० मध्ये या जमिनीची विक्री होऊन १९६१ मध्ये रेमण्ड मिल अस्तित्वात आली. हा संपूर्ण व्यवहार बेकायदेशीर आहे. तेव्हा कुळ वहिवाटीनुसार मुळ आदिवासींच्या जमिनी त्यांच्या वारसांना मिळाव्यात. यासाठी आदिवासी बांधवांच्या वतीने निलेश सांबरे यांनी जिल्हाधिकारी व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना साकडे घातले आहे.मुख्यमंत्री हे ठाण्याचे आहेत आणि त्यांना आदिवासींच्या बद्दल कळवळा आहे त्याच प्रमाणे देशाच्या राष्ट्रपती देखील आदिवासी महिला आहेत..त्याचमुळे आम्हाला  खात्री आहे की हे सरकार आमच्या आदिवासींना न्याय मिळवून देईलच.म्हणूनच रेमन्डच्या जागेवर दावा करीत आदिवासी बांधवानी १६ ऑक्टो. उपोषणाचा इशारा दिला होता. याची तातडीने दखल घेत अप्पर जिल्हाधिकारी मनिषा जायभाये यांनी, संबधित प्रकरणात ठाणे तहसिलदार व उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडुन एका महिन्यात वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल प्राप्त करून शासनास सादर करण्याचे लेखी आश्वासन देण्यात आले. त्यामुळे तुर्तास उपोषण स्थगित करण्यात आले असले तरी प्रशासनाने लेखी दिलेला शब्द न पाळल्यास दिलेली मुदत संपल्यावर उपोषणास बसणार असल्याची माहिती जिजाऊचे सचिव केदार चव्हाण यांनी दिली.