ठाणे महानगरपालिकेतील आर्थिक तूट असतानाही आलिशान वाहन खरेदी? शेतकरी कामगार पक्षाचा संतप्त सवाल, 'भिक मागो आंदोलनाचा' इशारा

ठाणे महानगरपालिका एकीकडे 400 कोटींचे कर्ज काढून आर्थिक तूट भरून काढण्याची तयारी करत आहे. दुसरीकडे मात्र महापौर, उपमहापौर, सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते आणि प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसाठी लाखो रुपयांची आलिशान वाहने खरेदी केली जात आहेत. याच दुहेरी धोरणावर शेतकरी कामगार पक्ष, ठाणे शहरने तीव्र आक्षेप घेत लेखी जबाब मागितला आहे.

पक्षाच्या वतीने महापौर कार्यालयाला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, "निधीअभावी विकासकामे रखडली आहेत" असे कारण पुढे करून पालिका प्रशासन जनतेला वेठीस धरत आहे. पण त्याच वेळी पदाधिकाऱ्यांच्या सुखसोयींसाठी करदात्यांच्या पैशातून आलिशान गाड्या घेतल्या जात आहेत. हा दुटप्पी कारभार आणि जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी निषेधार्ह आहे.

जखमी महिलेला न्याय नाही, पदाधिकाऱ्यांसाठी मात्र निधी आहे

निवेदनात ब्रह्माळा तलाव येथे झाड पडून गंभीर जखमी झालेल्या सौ. दीपा चौधरी यांचा मुद्दाही मांडण्यात आला. त्यांना नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी दोन वेळा निवेदन देऊनही अद्याप न्याय मिळाला नाही. एका जखमी नागरिकाला न्याय देण्यासाठी निधी नाही, पण पदाधिकाऱ्यांसाठी लाखो रुपये उपलब्ध होतात, यावरून प्रशासनाची संवेदनशीलता दिसून येते, असे पक्षाने म्हटले आहे.

प्रशासनाला 6 प्रश्न

शेकापने प्रशासनाला तात्काळ लेखी उत्तरे देण्याची मागणी केली आहे:

1.  वाहन खरेदीचा निर्णय कोणी घेतला?

2.  संबंधित प्रस्तावाचा सूचक व अनुमोदक कोण आहेत?

3.  सदर खरेदीस कोणत्या ठरावाद्वारे मंजुरी देण्यात आली?

4.  आर्थिक तूट असताना या खरेदीसाठी निधी कोणत्या तरतुदीतून उपलब्ध करण्यात आला?

5.  सौ. दीपा चौधरी यांना नुकसानभरपाई व न्याय केव्हा देण्यात येणार?

6.  जनतेच्या कराच्या पैशांचा वापर नागरिकांच्या न्यायापेक्षा पदाधिकाऱ्यांच्या सुखसोयीसाठी का करण्यात आला?

'भिक मागो आंदोलनाचा' इशारा

वरील सर्व प्रश्नांची उत्तरे न मिळाल्यास आणि सौ. दीपा चौधरी यांना त्वरित न्याय व नुकसानभरपाई न दिल्यास "भिक मागो आंदोलन" करण्यात येईल, असा इशारा शेकापने दिला आहे. 

या आंदोलनाची सुरुवात आयुक्तांच्या दालनातून होईल. त्यानंतर महापालिकेतील सर्व अधिकारी, कर्मचारी, महापौर, उपमहापौर, सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते यांच्या दालनात जाऊन प्रतीकात्मक स्वरूपात भिक मागण्यात येईल. जेणेकरून जखमी नागरिकाला न्याय मिळवून देण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देता येईल. या आंदोलनातून उद्भवणाऱ्या सर्व परिस्थितीस ठाणे महानगरपालिका प्रशासन जबाबदार राहील, असे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

निवेदनावर शेतकरी कामगार पक्ष, ठाणे शहरच्या पदाधिकाऱ्यांच्या सह्या आहेत.