इको सेन्सिटिव्ह झोनमधील कचरा डम्पिंग प्रकरणात १४ जुलैला NGT च्या संयुक्त समितीकडून पाहणी

 

ठाणे, १० जुलै २०२६ : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या पर्यावरणदृष्ट्या अतिसंवेदनशील क्षेत्रात म्हणजेच इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये बेकायदा कचरा टाकल्याप्रकरणी ठाणे महानगरपालिकेच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. 

या जागेवरील कचरा पूर्णपणे हटवून तिथे 'मियावाकी जंगल' उभारल्याचा पालिकेचा दावा राष्ट्रीय हरित लवादाने अर्थात NGT ने संशयास्पद ठरवला आहे. या प्रकरणातील वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी NGT ने एक संयुक्त समिती स्थापन केली असून, ही समिती *१४ जुलै २०२६* रोजी प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करणार आहे.

काय आहे नेमके प्रकरण?

घोडबंदर रोडवरील गायमुख जकात नाक्याजवळ असलेल्या अतिसंवेदनशील क्षेत्रात ठाणे पालिकेकडून बेकायदेशीरपणे कचरा टाकला जात असल्याची तक्रार ॲडव्होकेट वैभव साटम यांनी केली होती. या तक्रारीची दखल घेत राष्ट्रीय हरित लवादाने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये ठाणे पालिकेला नोटीस बजावली होती. 

या नोटीसला उत्तर देताना पालिकेने दावा केला होता की, संबंधित जागेवरील सर्व कचरा हटवून ती जागा पूर्ववत करण्यात आली आहे. तसेच तिथे ३४,८५२ रोपांचे 'मियावाकी' वृक्षारोपण करण्यात आले आहे.

तक्रारदाराचे नवीन पुरावे आणि पालिकेवर गंभीर आरोप

ॲड. वैभव साटम यांनी २६ जून २०२६ रोजी NGT समोर ताजे पुरावे सादर करत पालिकेचा हा दावा पूर्णपणे खोटा असल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. 

साटम यांच्या आरोपानुसार, पालिकेने कचरा उचलण्याऐवजी तो तिथेच जाळला. १ ते १५ मे दरम्यान सलग १५ दिवस ही आग लावण्यात आली होती. पालिकेने ३४ हजारांहून अधिक झाडे लावल्याचा दावा केला असला, तरी प्रत्यक्षात ३० टक्के झाडेही तिथे लावण्यात आलेली नाहीत.

यावर उत्तर देण्यासाठी ठाणे पालिकेच्या वकिलांनी एक आठवड्याची मुदत मागितली होती. मात्र, पालिकेने चुकीचे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचे पुरावे समोर आल्याने NGT ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ MPCB आणि महाराष्ट्र सागरी किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण MCZMA च्या सदस्यांची एक 'संयुक्त समिती' स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

याअंतर्गत MPCB चे फील्ड ऑफिसर अनिरुद्ध वराळे* यांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती १४ जुलैला या जागेची पाहणी करणार आहे.

ॲड. वैभव साटम म्हणतात,

"ठाणे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनीच या बेकायदा डम्पिंगची योजना आखली होती. पालिकेने न्यायालयात चुकीचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यामुळे संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होऊन त्यांची जबाबदारी निश्चित केली जावी, यासाठी माझा पाठपुरावा सुरूच राहील."