वनपट्टाधारकांना हक्काची जमीन आणि घरे मिळवून देणे हेच शासनाचे धोरण – आमदार ॲड. निरंजन डावखरे

वनपट्टाधारकांना त्यांच्या हक्काची जमीन आणि घरे मिळवून देण्यासाठी शासन सकारात्मक भूमिकेत असून, या प्रक्रियेला अधिक गती देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू असल्याचे मत कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी व्यक्त केले. वनपट्ट्यांच्या संदर्भात आयोजित प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रमात ते बोलत होते.

यावेळी आमदार डावखरे यांनी नमूद केले की, वनहक्कांच्या प्रश्नावर सामाजिक कार्यकर्ते श्री. विवेक पंडित यांच्या माध्यमातून अनेक वर्षांपासून सातत्याने संघर्ष सुरू आहे. त्यांच्या सूचनांमधून आणि मार्गदर्शनातूनच हा विषय गेल्या दोन अधिवेशनांमध्ये विधानपरिषदेत सातत्याने मांडण्यात आला. वनपट्टाधारकांना न्याय मिळवून देण्याबाबत शासनाची भूमिका स्पष्ट आणि सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

माननीय मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनीही विविध अधिवेशनांमध्ये शासनाच्या वतीने स्पष्टपणे भूमिका मांडत वनपट्टाधारकांना त्यांच्या हक्काची जमीन आणि निवारा मिळवून देणे हेच शासनाचे धोरण असल्याचे अधोरेखित केले होते. आज प्रत्यक्ष प्रमाणपत्र वितरणाच्या माध्यमातून हा संकल्प साकार होत असल्याचे आ. डावखरे यांनी नमूद केले.

यावेळी बोलताना त्यांनी एक भावनिक शायरी सादर करत उपस्थितांच्या भावना व्यक्त केल्या, “आपके इन बुलंद वादों से हम क्या करेंगे…हमें हमारी ज़मीन दे दो, हम आसमां से क्या कहेंगे?”

या ओळींमधून वनपट्टाधारकांच्या अनेक वर्षांच्या संघर्षाची वेदना आणि त्यांच्या हक्काच्या जमिनीबाबतची अपेक्षा अधोरेखित होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. आज या ठिकाणी अनेक कुटुंबांना त्यांच्या हक्काची जमीन आणि घरांचा अधिकार मिळत असल्याने हा दिवस दिवाळी आणि दसऱ्यासारखा आनंदाचा असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.

या उपक्रमाच्या यशस्वी आयोजनाबद्दल प्रशासनातील सर्व अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन करत आमदार डावखरे यांनी प्रशासनाला आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठीही पुढाकार जाहीर केला. पुढील १०० शिबिरांसाठी आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर, सुविधा आणि सहकार्य उपलब्ध करून देण्याची तयारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देणार असल्याचे सांगत, ठाणे आणि ठाणे जिल्ह्यात कुठेही अशा शिबिरांचे आयोजन झाल्यास पूर्ण सहकार्य देण्याची ग्वाही त्यांनी दिली.

वनपट्टाधारकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी शासन, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील समन्वय अधिक बळकट करण्याची गरज अधोरेखित करत, समाजातील वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अशा उपक्रमांची मोठी आवश्यकता असल्याचेही आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी यावेळी नमूद केले.