अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी चौकशीचा निव्वळ फार्स ,अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न

 

ठाणे .(प्रतिनिधी):ठाणे महापालिका हद्दीत सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांना महापालिकेचे संबंधित अधिकारी अभय देत नागरी सुविधा पुरवत असल्याने शहरातील नागरी सुविधांवर ताण वाढत असल्याने अनेक सामाजिक संघटनांसह नगरसेवकांनी आवाज उठवला होता.

        मुंब्रा परिसरातील लकी कंपाऊंड,वागळे येथील साईराज इमारत कोसळून अनेक जणांचे प्राण गेल्याच्या भीषण घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून अशा अनधिकृत बांधकामांना कायमचा पायबंद घालण्यासाठी व  त्यास जबाबदार असणाऱ्या व्यक्तींची चौकशी करण्याकरता मा.ठाणे काँग्रेस अध्यक्ष विक्रांत चव्हाण व माजी नगरसेवक नारायण पवार यांनी महासभेमध्ये लक्षवेधी सूचना मांडली होती.या लक्षवेधी सुचनेवर दोन दिवस चर्चा झाल्यानंतर सभागृहाने सर्वानुमते दि.6 सप्टेंबर 2021 रोजी अनधिकृत बांधकामांच्या चौकशीचा ठराव पारित केला होता.त्या ठरावाच्या व 2009 च्या नगरविकास शासन निर्णयास अनुसरून तत्कालीन आयुक्त विपिन शर्मा यांनी 16ऑगस्ट 2021 रोजी सर्व सहाय्यक आयुक्तांच्या चौकशीच्या दिलेल्या आदेशानुसार ठा.म.पा सेवेतील  सहाय्यक आयुक्तांच्या चौकशी ह्या चौकशी अधिकारी नेमुण करण्यात आल्या व प्रतिनियुक्ती वर आलेल्या सहाय्यक आयुक्तांची शासनाने चौकशी केली होती. बारा पैकी अकरा सहाय्यक आयुक्तांना चौकशी अधिकाऱ्याने दोषारोपातून मुक्त केले आहे आणि एका सहाय्यक आयुक्ताची चौकशी प्रलंबित आहे.

         या प्रकरणी ठाणे काँग्रेस अध्यक्ष विक्रांत चव्हाण यांनी ठाणे काँग्रेस प्रवक्ते राहुल पिंगळे,हिंदुराव गळवे यांच्यासह पत्रकार परिषद घेत अनधिकृत बांधकाम करणारे ठा.म.पा सेवेतील व प्रतिनियुक्तीवर आलेले अधिकारी जर निर्दोष असतील तर अनधिकृत बांधकामे करणारे व त्यास जबाबदार असणारे कोण..? तसेच या प्रकरणी कुठलीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने सहाय्यक आयुक्तांची चौकशी सुरु असतानाच दुसरीकडे या कालावधीत शहरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना कोणाच्या दबावाखाली क्लीन चिट देण्यात आली.तसेच आयुक्तांनी हा बोगस चौकशी अहवाल स्वीकारू नये व या प्रकरणाची पुन्हा नव्याने चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी विक्रांत   चव्हाण यांनी आयुक्तांना पत्राद्वारे केली आहे.

______________________

अनधिकृत बांधकामांना जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कुठलीही ठोस कारवाई न करता प्रशासनाने केवळ कागदी घोडे नाचवून चौकशीचा फार्स केल्याने या प्रकरणाची नव्याने चौकशी करण्यात यावी अन्यथा उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करावी लागेल -- विक्रांत चव्हाण (अध्यक्ष - ठाणे शहर (जि.) काँग्रेस कमिटी)